झेड पी आणि पंचायत समिती निवडणुका

तर मतदानासाठी चार दिवस गावी जावून आलो. झेड पी आणि पंचायत समिती निवडणुकामधील एका एका मताचा भाव "याचि देहि याचि डोळा" बघुन डोळे पांढरे की हो झाले. नोटा बंदी संपताना इतका पैसा कसा काय उपलब्द्ध होत असेल हे सामान्य माणसाला न सुटणारे कोडे आहे. या निवडणुकात इतका पैसा वाटला गेला आहे की काही उमेदवारांनी चाळीस ते पन्नास लाख फक्त एका पंचायत समिती गणात वाटलेत. टिकिट मिळविण्यासाठी दिलेले सोडूनच दया. यापेक्षाही भयानक म्हणजे ज्यांच्या घरात तीस चाळीस मतदान आहे. अशा लोकांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी त्यांचे चार चार लाखांचे बँकांचे कर्ज उमेदवारानी स्वता भरून, निल केलेले कर्जाचे दाखले हातात नेवून दिलेत. बर गम्मत बघा. सर्वच प्रमुख पक्षांचे उमेदवार यात दिसले. कोणीही मागे नाही. खेड्यातील जवळपास अर्धी जनता आता पैसे घेतल्याशिवाय मतदानच करीत नाही. मग नेमका दोष कोणाचा? यापुढे जावून सांगायचे तर दुपारी तीन नंतर काही लोक मतदानासाठीच रुसुन बसलेले दिसले. मग त्यांच्यासाठी विशेष पैकेजेस सुद्धा वाटली गेली. जवळचे पैसे संपल्यानंतर सुद्धा काही उमेदवार गावातल्या पुढाऱ्याना फोन करुन "भाऊ तुमच्या जवळचे लाखभर घाला! पण आपले पैनल धरूनच चाला" असे सांगताना सुद्धा दिसले. बऱ्याच गावागावात सहा पर्यन्त राँगा दिसल्या. यात बरीच ही रुसलेली मंडळी सामील होती. आहो म्हातारीला घरात कधी चहा न देणारी सुन सासूच्या नावावर रात्रीच्या अंधारात दोन हजाराची नोट घेवून दिवस उगवायला कधी नव्हे ते "आत्याबाईना" हाताला धरुन जाताना सुद्धा रस्त्यात पाहिली. आणि घरातल्या कोपऱ्यात शेवटचा घटका मोजणारा एखान्दा मळकट वाकळतला म्हातारा चक्क स्काँर्पियो मध्ये चढ़ताना सुद्धा दिसला. अन बूथ वर भेटी द्यायला आलेले उमेदवार अक्षरक्षा रांगेतील लोकांच्या पुढे लोटांगण घालताना सुद्धा दिसले. जनतेची सेवा करण्याचा किती हा ध्यास म्हणायचा...
...इतके सर्व पहिल्यानंतर प्रश्न पडतो की, कसल्या उरल्यात आता या लोकशाही देशातल्या निवडणुका? बरे ते ही जावुद्या पण मुळात झेड पी आणि पंचायत समित्यांना अधिकारच काय उरलेत? निधी तरी किती मिळतो या समित्यांना? मग हा ओतलेला पैसा उमेदवार नक्की कुठून जमा करणार? यातून मग जनतेचा कसला विकास होणार? की फक्त या निवडणुका म्हणजे एकमेकांची जिरवा जिरवी तर नाही ना?